जाचक अटींमुळे कापसाची निर्यात ठप्प असताना महाराष्ट्र सरकारने कापसावर ५ टक्के कर लाद्ल्यामुले कापसाच्या कीमती पडणार

जाचक अटींमुळे कापसाची निर्यात ठप्प असताना महाराष्ट्र सरकारने कापसावर ५ टक्के कर लाद्ल्यामुले कापसाच्या कीमती पडणार

नागपुर-२८ मार्च २०१२

महाराष्ट्रामध्ये ६० लाख गाठीची कापसाची आवक होत असून त्यापैकी फ़क्त १० लाख गाठी च वापर राज्यात होतो व ५० लाख गाठी निर्यात होतात सरकारने आता ५ टक्के वाट च्या रुपाने कर लावला आहे त्यामुले व्यापारी कापसाचे भाव दहा टक्के कमी करणार हे निय्चित जाले आहे कारन राज्य बहे हा दर २ टक्के आहे सर्कार ३ टक्के रक्कम परत करणार नाही व याचा नुकसान शेतकर्यांचे होणार करीता सरकारने ५ टक्के कराचा प्रस्ताव मागे घ्यावा अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केलीआहे.

महाराष्ट्र सरकारने कापसावर ५ टक्के कर लाद्ल्यामुले कापूस कीमती पडणार असून पूर्वी सरकारच्या जाचक अटींमुळे कापसाची निर्यात ठप्प झाली असून कापूस उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. त्यामुळे कापसाची निर्यात विनाअटीने खुली करण्याची मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केलीआहे.

भारत सरकारने ५ मार्चला कापसावर अचानक निर्यातबंदी लावली. मात्र कृषी मंत्रालय सत्तारूढ व विरोधी पक्ष, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रप्रदेश, पंजाब व मध्यप्रदेश सरकारने या निर्यात बंदीला जोरदार विरोध केल्यानंतर सरकारने कागदावर निर्यातबंदी उठविली. मात्र त्यामध्ये जुन्या निर्यात परवान्याला पुन्हा परवानगी घ्यावी लागेल व नवीन निर्यात प्रमाणपत्र देणे बंद केल्याचे नमूद करून अघोषित निर्यातबंदी कायम ठेवली आहे.यामुळे ५ मार्चपासून कापसाची निर्यातबंदी ठप्प झाली आहे. कापसाचा व्यापार मंदावला असून कापसाच्या गाठीचे भाव ३६ हजार रुपयांवरून ३२ हजारांवर आले असून शेतकरयांच्या कापसाचा भाव सुद्धा ४ हजारांवरून ३४०० रुपये प्रति क्विंटलवर आला आहे. एकीकडे सर्व राजकीय पक्ष निर्यातबंदीचा विरोध करीत आहेत, तर वाणिज्यमंत्री कापसाच्या निर्यातीवर नवीन नवीन निर्बंध आणून कापसाची निर्यात बंद करण्यात यशस्वी झाले आहे. अशा परिस्थितीमध्ये २३ रोजी अर्थमंत्री, कृषिमंत्री व वाणिज्यमंत्री यांच्यासमोर हे सर्व मुद्दे विदर्भ जनआंदोलन समितीने रेटले असून कापसाच्या निर्यातीवरील सर्व बंधने काढून ३ मार्चपूर्वीची खुली निर्यात करा, अशी मागणी शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

सध्या भारतात फक्त २४२ लाख गाठींची आवक झाली असून सरकारी आकडेवारी नुसारच १२० लाख कापसाच्या गाठी बाजारात येणे आहे. अशा परिस्थितीमध्ये वाणिज्य मंत्रालयाने २० मार्चला कापूस निर्यातीसंबंधी नवीन आदेश काढला असून यामध्ये पहिले भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश व नेपाळच्या निर्यातीचे प्रलंबित निर्यात पुनर्विचार करण्यात येईल व त्यानंतरच ज्याचीनला ७० टक्के कापूस निर्यात होत आहे त्यावर विचार करण्यात येईल. त्यानंतर नवीन निर्यात परवाने विचारात घेण्यात येतील, असा आदेश काढला आहे. यामुळे बाजारात अधिक मंदी आली आहे. ज्या निर्यातदारांनी मार्च व फेब्रुवारी महिन्यात तांत्रिक कारणामुळे निर्यात केली नाही त्यांना वाणिज्य मंत्रालयातील अधिकारी नूतनीकरणासाठी कोट्यवधीची मागणी करीत आहेत, तर कापूस निर्यातदारांना सरकारने कापूस तस्करीच्या दर्जात टाकून त्यांची चौकशी सुरू केल्यामुळे अनेक निर्यातदारांनी आपल्या निर्याती प्रमाणपत्राचे अर्जच परत घेतले. यामुळे कापसाचे भाव अशीच परिस्थिती राहिली तर हमीभावापेक्षा कमी होतील व निर्यात योग्य १०० लाख गाठी पडून राहिल्या तर पुढच्या वर्षीही कापसाला भाव मिळणार नाही. यामुळे ७० लाख कापूस उत्पादक शेतकरयांवर प्रचंड आर्थिक संकट उभे असून भ्रष्टाचाराने लिप्त असलेले वाणिज्यमंत्री कोणत्याही

परिस्थितीत मुठभर गिरणी मालकांना पोसण्यासाठी निर्यातीवरील अटी दूर करण्यास तयार नाही. शेतकरयांच्या प्रश्नावर ओरड करणारे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री व खासदार यांनी बघ्याची भूमिका घेतल्यामुळे निर्दाेष शेतकरयांच्या आत्महत्येची वेळ आलीआहे. कापसावरील निर्यात खुली करावी, अशी मागणी किशोर तिवारीयांनी केली आहे